8th Pay Commission: देशभर में काम कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कामकाज शुरू कर दिया है। यह आयोग लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन संरचना में संशोधन करेगा।

आयोग की प्रक्रिया और सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में तिगुना तक इज़ाफा हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है यह वेतन आयोग, क्या है फिटमेंट फैक्टर, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, और यह कब तक लागू हो सकता है।

---

क्या है 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा एक निश्चित अंतराल पर किया जाता है ताकि समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव किया जा सके। अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, और आठवें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है।

8वां वेतन आयोग न सिर्फ वेतन में संशोधन करेगा, बल्कि भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को भी अपडेट करेगा।

---

क्या है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वेतन आयोग की सबसे अहम कड़ी होती है। यह एक गुणक संख्या होती है, जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को बढ़ाकर नई सैलरी तय करने में किया जाता है।

उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब था कि कर्मचारियों के पुराने मूल वेतन को 2.57 से गुणा कर नई सैलरी तय की गई थी।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक किए जाने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।

---

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो इसका असर कुछ इस प्रकार होगा:

• वर्तमान में एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है।

  यह भी पढ़े:

  कल बुधवार को बंद रहेंगे बैंक, जानें RBI ने क्यों दी छुट्टी Bank Holiday

• इसे 2.86 से गुणा किया जाए, तो नई सैलरी ₹51,480 हो सकती है।

यह लगभग तीन गुना वृद्धि होगी। इसके अलावा, जो अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) आदि हैं, वे भी बढ़े हुए मूल वेतन पर आधारित होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर, कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में काफी वृद्धि हो सकती है।

---

पेंशनर्स को भी होगा लाभ

केवल वेतनभोगी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 62 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि पेंशन की गणना भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है। यानी नई सैलरी के अनुपात में पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

---

महंगाई से राहत की उम्मीद

वर्तमान समय में मुद्रास्फीति (Inflation) और जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते कर्मचारी लंबे समय से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कर्मचारी संघों ने बार-बार यह मुद्दा सरकार के सामने उठाया है। उनका मानना है कि वर्तमान वेतन संरचना अब बदलते आर्थिक माहौल के अनुरूप नहीं रह गई है।

8वां वेतन आयोग इस स्थिति में सुधार ला सकता है और कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता देने में मदद कर सकता है।

---

कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि हितधारकों से बातचीत चल रही है और मंत्रालय विधिवत प्रक्रिया पूरी कर रहा है। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार:

• जनवरी 2025 तक आयोग का गठन संभव है।

• आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है।

• जनवरी 2027 से नया वेतन ढांचा लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

  यह भी पढ़े:

  LIC की नई FD स्कीम: 1 लाख निवेश पर हर महीने पाएं ₹6500, पेंशन जैसी गारंटीड इनकम

---

पहले के आयोगों की समयसीमा से तुलना

पिछले वेतन आयोगों में देखा गया है कि आयोग के गठन के बाद औसतन 18 से 24 महीने में सिफारिशें दी जाती हैं और फिर उसे लागू किया जाता है। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

---

निष्कर्ष: कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होना लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चों को देखते हुए उचित वेतन वृद्धि की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

यदि प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है, तो यह न केवल मासिक आय में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति, जीवन स्तर और आर्थिक स्थिरता भी बेहतर होगी।

अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार कब तक आयोग की घोषणा करती है और कब तक नया वेतन ढांचा लागू किया जाता है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।